Samachar Post रिपोर्टर,सरायकेला-खरसावां : सरायकेला-खरसावां जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा आम लोगों को बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (SP) मनोज स्वर्गियारी ने शुक्रवार को ईचागढ़ और तिरुलडीह थाना क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तिरुलडीह थाना का विस्तृत जायजा लेने के बाद कुकड़ू पहुंचकर वर्ष 2016 में निर्मित थाना भवन का भी निरीक्षण किया। इस दौरान भवन की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध संसाधनों और उसके उपयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली गई।
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थाना व्यवस्था और लंबित मामलों की समीक्षा
एसपी ने थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के संधारण, लंबित मामलों की स्थिति और पुलिसिंग व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके। साथ ही अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने पर भी जोर दिया।
शिकायतकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार के निर्देश
एसपी मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता में सुरक्षा और विश्वास का माहौल कायम करना है। उन्होंने निर्देश दिया कि थाना आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मानजनक, संवेदनशील और सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाए तथा हर शिकायत को गंभीरता से सुनकर उसका निष्पक्ष और त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार या अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। पुलिस का आचरण अनुशासित, पारदर्शी और जनहितकारी होना चाहिए।
संवेदनशील इलाकों में बढ़ेगी चौकसी
निरीक्षण के दौरान एसपी ने अधिकारियों को नियमित गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण केवल कार्रवाई से नहीं, बल्कि सक्रिय पुलिसिंग और जनता के साथ बेहतर समन्वय से भी संभव है।
औचक निरीक्षण आगे भी रहेगा जारी
कुकड़ू स्थित थाना भवन का निरीक्षण करने के बाद एसपी ने भवन के उपयोग और अन्य प्रशासनिक पहलुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों का औचक निरीक्षण आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाया जा सके।
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