Samachar Post रिपोर्टर,बोकारो: बोकारो जिले में हाल ही में जारी थाना प्रभारियों की तबादला सूची को लेकर पुलिस महकमे में चर्चा तेज हो गई है। विवादास्पद निर्णयों में CID जांच के दायरे में रहने वाले दरोगा को ओपी प्रभारी बनाना और दो इंस्पेक्टरों के आईजी मंजूरी के बिना तबादले प्रमुख हैं।
CID जांच में शामिल दरोगा बने बरमसिया ओपी प्रभारी
तबादला सूची के अनुसार, बीएस सिटी थाना में तैनात दरोगा शैलेन्द्र पासवान को हटाकर बरमसिया ओपी का प्रभारी बनाया गया है। शैलेन्द्र पासवान के खिलाफ CID मुख्यालय ने बीएस सिटी थाना कांड संख्या 92/2024 में जांच के आदेश दिए थे। सूत्रों के अनुसार, पासवान पर आरोप है कि उन्होंने जांच के दौरान महत्वपूर्ण धारा को हटा दिया, जिससे आरोपी को लाभ हुआ। CID की जांच अभी जारी है, लेकिन उनका ओपी प्रभारी बनना प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहा है।
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आईजी मंजूरी के बिना इंस्पेक्टरों के तबादले
विवाद का दूसरा पहलू इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की पोस्टिंग है। खुर्शीद आलम को साइबर थाना से हटाकर हरला थाना भेजा गया। अनिल कच्छप को हरला थाना से हटाकर साइबर थाना प्रभारी बनाया गया। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों तबादलों के लिए रेंज आईजी की मंजूरी नहीं ली गई, जबकि नियमों के अनुसार इंस्पेक्टर स्तर के तबादलों के लिए अनुमोदन आवश्यक है।
सीआईडी के पत्र में गंभीर आरोप
23 जुलाई को CID मुख्यालय ने पत्र जारी कर बताया कि बीएस सिटी थाना कांड 92/2024 की निगरानी करने वाले डीएसपी सदर आलोक रंजन और शैलेन्द्र पासवान ने पद का गलत उपयोग किया। आरोप है कि दोनों ने धारा 495 (पहली शादी के रहते दूसरी शादी) को बिना आधार हटाया और जांच रिपोर्ट में हेरफेर किया। CID ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
प्रशासनिक प्रक्रिया पर उठे सवाल
जांच के दायरे में रहने वाले अधिकारी को महत्वपूर्ण पद पर भेजना और वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी के बिना इंस्पेक्टरों का तबादला बोकारो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है। विभाग के अंदर इस मामले को लेकर सक्रिय चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
