Samachar Post रिपोर्टर, हजारीबाग : शहर के बढ़ते विस्तार, आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए हजारीबाग नगर निगम ने विकास से जुड़ी चार बड़ी योजनाओं का प्रस्ताव राज्य सरकार के सामने रखा है। नगर निगम के महापौर ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव को पत्र भेजकर इन योजनाओं की DPR तैयार कराने, प्रशासनिक मंजूरी देने और जल्द काम शुरू कराने का आग्रह किया है। प्रस्ताव में हजारीबाग बाईपास, सरकारी बस स्टैंड की जमीन पर बहुमंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और विस्तारित नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति को प्रमुखता दी गई है।
एक दशक से लंबित है बाईपास का प्रस्ताव
महापौर ने सरकार को भेजे पत्र में कहा है कि हजारीबाग बाईपास निर्माण की योजना करीब एक दशक से लंबित है। इसके कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है और लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाईपास बनने से शहर के अंदर भारी वाहनों का आवागमन कम होने की उम्मीद है। इससे यातायात व्यवस्था के साथ सड़क सुरक्षा में भी सुधार हो सकता है। दूसरी योजना सरकारी बस स्टैंड की जमीन के बेहतर इस्तेमाल से जुड़ी है। नगर निगम ने इस जमीन पर आधुनिक बहुमंजिला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ दुकानों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है। नगर निगम को इससे अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना भी जताई गई है।
जरूरतमंद परिवारों के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स
महापौर ने गरीब, जरूरतमंद और निराश्रित परिवारों के लिए अलग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग की है। प्रस्ताव का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों या असुरक्षित परिस्थितियों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। नगर निगम के अनुसार, तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच कमजोर वर्गों के लिए व्यवस्थित आवास की जरूरत लगातार बढ़ रही है।
2018 की जलापूर्ति योजना का फिर से सर्वे
शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर भी नए सिरे से योजना तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है। पत्र के मुताबिक, वर्ष 2018 में L&T की ओर से पाइपलाइन योजना तैयार की गई थी। इसके बाद नगर निगम क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ और कई नए इलाके इसमें शामिल हुए। महापौर ने विस्तारित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति योजना का दोबारा सर्वे कराने तथा जरूरत के मुताबिक नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की है। इसका उद्देश्य नगर निगम के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है।
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अब सरकार की मंजूरी का इंतजार
नगर निगम ने इन चारों योजनाओं को हजारीबाग के भविष्य की जरूरतों से जोड़ते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। बाईपास से यातायात दबाव कम करने, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से जरूरतमंदों को आवास और जलापूर्ति योजना से नए क्षेत्रों तक पेयजल पहुंचाने की तैयारी है। अब इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की प्रशासनिक मंजूरी और आगे की कार्रवाई पर शहरवासियों की नजर रहेगी।
