Samachar Post रिपोर्टर,हजारीबाग : उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने हजारीबाग सदर प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों, राजस्व मामलों और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यों में तेजी लाने तथा सभी मामलों का नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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प्रखंड कार्यालय में योजनाओं और कार्यों की समीक्षा
प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मनरेगा, सहकारिता, कृषि, सूचना का अधिकार अधिनियम, पत्रों के रख-रखाव, उच्च न्यायालय में लंबित मामलों, केस बुक और कर्मचारियों के बीच कार्य आवंटन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मनरेगा और RTI से जुड़े कार्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर आयुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार करने और सभी कार्यों को पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया।
15 दिनों में लंबित योजनाओं को पूरा करने का निर्देश
अधिकारियों ने आयुक्त को बताया कि प्रभार और SIR-2026 से जुड़े कार्यों में व्यस्तता के कारण प्रखंड स्तर के कुछ कार्य प्रभावित हुए हैं। इस पर आयुक्त ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और 15 दिनों के भीतर योजनाओं की लंबितता समाप्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने उप विकास आयुक्त को अपने पर्यवेक्षण में पेंशन, साइकिल वितरण समेत अन्य जनकल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की नियमित निगरानी करने को कहा। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए।
अंचल कार्यालय में राजस्व और भूमि मामलों की समीक्षा
अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान राजस्व संग्रहण, जमाबंदी, जमाबंदी रद्दीकरण, म्यूटेशन, नीलाम पत्र वाद, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, विधानसभा से जुड़े मामले, भू-अर्जन और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण समेत विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों के निष्पादन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
जमाबंदी और म्यूटेशन मामलों में तेजी के निर्देश
जमाबंदी, जमाबंदी रद्दीकरण और म्यूटेशन से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने सभी प्रकरणों का नियमानुसार और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने और राजस्व अभिलेखों के उचित रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। आयुक्त ने आय, जाति और आवासीय प्रमाण-पत्र से जुड़े आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम नागरिकों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी पात्र आवेदनों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करने पर जोर दिया।
भू-अर्जन और मुआवजा भुगतान में तेजी का निर्देश
पाठ परियोजना के लिए शेष भूमि अधिग्रहण कार्य की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने लंबित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मुआवजा भुगतान को कैंप मोड में पूरा करने और पात्र लाभुकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। नीलाम पत्र वादों की नियमित समीक्षा कर लंबित मामलों का भी शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अतिक्रमण प्रमाण-पत्र का भी समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा में कार्यों का निष्पादन नहीं होने पर सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कार्यालय में नियमित उपस्थिति और बेहतर सेवा पर जोर
आयुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मूल उद्देश्य आम जनता को बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना है। इसलिए आम लोगों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और कार्यों में अनावश्यक देरी से बचा जाए। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अपर समाहर्ता, DCLR समेत संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
