Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड के पुलिस थानों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी योजना को मंजूरी दी है। राज्य के 606 थानों में 9006 ऑडियो-वीडियो CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए करीब 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना सुप्रीम कोर्ट के पुलिस थानों में CCTV निगरानी से जुड़े निर्देशों के तहत लागू की जा रही है। कैमरों के जरिए थानों के प्रमुख हिस्सों की निगरानी और घटनाओं की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाएगी।
थानों के प्रमुख हिस्सों में लगाए जाएंगे कैमरे
योजना के तहत CCTV कैमरे थाना परिसर के प्रवेश और निकास द्वार, हवालात के आसपास, रिसेप्शन, लॉबी, बरामदे, थाना प्रभारी के कमरे के आसपास और बाहरी परिसर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए जाएंगे। इन कैमरों में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होगी। रात के समय भी रिकॉर्डिंग की जा सकेगी, जिससे 24 घंटे निगरानी व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
5012 डोम और 3388 बुलेट कैमरे होंगे
परियोजना के तहत कुल 9006 कैमरे लगाए जाने हैं। इनमें 5012 डोम कैमरे, 3388 बुलेट कैमरे और 606 मोटराइज्ड वारिफोकल कैमरे शामिल हैं। रिकॉर्ड किए गए फुटेज को जरूरत के मुताबिक लंबे समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। किसी शिकायत, विवाद या आपराधिक जांच की स्थिति में संबंधित फुटेज को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना
पूरी परियोजना को 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। इसके तहत जिला स्तर पर कंट्रोल रूम विकसित कर थानों की CCTV निगरानी की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। कैमरों की खरीद और स्थापना की प्रक्रिया जैप-आईटी के माध्यम से कराई जाएगी।
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शिकायत और जांच में मिल सकेगी मदद
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस थानों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी बढ़ेगी। किसी शिकायत या विवाद की स्थिति में CCTV फुटेज के जरिए घटनाक्रम की पड़ताल की जा सकेगी। फुटेज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था से जांच एजेंसियों और पुलिस को जरूरत के समय पुराने रिकॉर्ड देखने में भी मदद मिलेगी। इससे थानों में निगरानी और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था को तकनीकी आधार मिलने की उम्मीद है।
