Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ी गड़बड़ी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन कर दिया गया है। यह व्यवस्था झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद लागू की गई है। इससे परीक्षा संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए राज्य में केंद्रीकृत न्यायिक व्यवस्था तैयार होगी। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त की ओर से जारी आदेश के तहत अपर न्यायिक आयुक्त-I की अदालत को द झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट) एक्ट, 2023 की धारा 26 के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है।
पूरे झारखंड में लागू होगा विशेष अदालत का क्षेत्राधिकार
विशेष अदालत का कार्यक्षेत्र पूरे झारखंड में होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल, प्रश्नपत्र लीक, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और इस कानून के तहत आने वाले अन्य मामलों की सुनवाई इसी अदालत में की जाएगी। आदेश के मुताबिक, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 26 के तहत दर्ज होने वाले सभी मामलों को केस इंफॉर्मेशन सिस्टम (CIS) में अनिवार्य रूप से ‘Examination Case’ के नाम से पंजीकृत किया जाएगा।
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परीक्षा से जुड़े मामलों के लिए बनेगी अलग व्यवस्था
विशेष अदालत के गठन से प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अनुचित साधनों से जुड़े मामलों को एक निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के तहत लाने में मदद मिलेगी। अलग अदालत होने से ऐसे मामलों की सुनवाई और रिकॉर्ड प्रबंधन अधिक व्यवस्थित तरीके से किए जाने की उम्मीद है। विशेष अदालत के गठन का उद्देश्य परीक्षा संबंधी मामलों की सुनवाई को प्रभावी और तेज बनाना है। माना जा रहा है कि इससे पेपर लीक, भर्ती में कथित अनियमितता और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मुकदमों के शीघ्र निपटारे में मदद मिल सकती है। यह कदम ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब झारखंड में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे हैं। विशेष न्यायालय के जरिए मामलों की सुनवाई होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।
