Samachar Post डेस्क, रांची : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मीडिया संस्थानों के बीच विवाद बढ़ गया है। व्हाइट हाउस द्वारा CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों को परिसर में प्रवेश से रोकने के बाद प्रमुख अमेरिकी टीवी नेटवर्क्स ने राष्ट्रपति के लिए साझा टेलीविजन प्रेस पूल कवरेज को निलंबित कर दिया। इसमें CNN के साथ ABC, CBS, Fox News और NBC शामिल हैं। नेटवर्क्स का यह कदम सभी तरह की ट्रंप कवरेज पर पूर्ण रोक नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, अन्य प्रिंट, रेडियो और वायर सर्विस पत्रकार राष्ट्रपति की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करते रहे।
CNN, MS NOW और Politico पर व्हाइट हाउस ने लगाई रोक
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने 18 सितंबर को CNN, MS NOW और Politico के पत्रकारों को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित करने का फैसला किया था। इसके बाद शनिवार को इन संस्थानों के पत्रकारों और कर्मचारियों को परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया और उनके प्रेस पास भी वापस ले लिए गए। इन मीडिया संस्थानों ने कार्रवाई को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है। 21 सितंबर को CNN, MS NOW और Politico ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर व्हाइट हाउस में अपनी पहुंच बहाल करने की मांग की।
ABC, CBS, Fox News और NBC ने भी रोकी पूल कवरेज
CNN के व्हाइट हाउस टेलीविजन पूल की निर्धारित जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाने के बाद ABC, CBS, Fox News और NBC ने भी साझा प्रेस पूल से कवरेज रोकने का फैसला किया। इसका असर सोमवार को व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम पर दिखाई दिया। नेटवर्क्स के इस फैसले के कारण राष्ट्रपति के एक कार्यक्रम की टीवी कवरेज में उनकी आवाज तक उपलब्ध नहीं थी।
व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया ‘Trump TV’
मीडिया विवाद के बीच व्हाइट हाउस ने ‘TRUMP TV: The Essentials Station’ नाम से अपना डिजिटल स्ट्रीमिंग चैनल शुरू किया है। रिपोर्टों के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म 24 घंटे प्रसारण के लिए बनाया गया है और इसमें ट्रंप के भाषण, प्रशासन से जुड़ी घोषणाएं, कार्यक्रमों के वीडियो और पुराने फुटेज दिखाए जा रहे हैं। चैनल की शुरुआत 21 सितंबर की रात हुई। शुरुआती प्रसारण में ट्रंप के पुराने भाषण और राष्ट्रपति पद की शपथ से जुड़े वीडियो भी शामिल किए गए।
मीडिया एक्सेस को लेकर कानूनी विवाद जारी
व्हाइट हाउस का कहना है कि कुछ मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई उनके कवरेज को लेकर प्रशासन की आपत्तियों से जुड़ी है। दूसरी ओर, प्रभावित मीडिया संस्थानों ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता और प्रथम संशोधन से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन बताया है। अब मामले पर अदालत में आगे की सुनवाई के जरिए कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।
