Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने नियुक्ति के लिए संबंधित चयन समिति की बैठक जल्द बुलाने और प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। मरांडी ने राज्य सूचना आयोग में लंबित अपीलों और शिकायतों की नियमित सुनवाई शुरू कराने की भी मांग रखी है। इस संबंध में उनकी ओर से जारी पत्र की रिपोर्ट कई स्थानीय मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित की है।
सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद मुख्य आयुक्त का पद खाली
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पहले बैठक हुई थी, जिसमें मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद थे। उनके मुताबिक, उसी बैठक में उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था और जल्द नियुक्ति का आश्वासन मिला था। झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर जून 2026 में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना भी उपलब्ध है। मुख्य सूचना आयुक्त के एक पद और सूचना आयुक्त के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पूर्व में विज्ञापन जारी किया गया था।
मरांडी ने कहा- आश्वासन के आधार पर दी थी सहमति
पत्र में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भरोसा करते हुए उन्होंने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी थी। उनका कहना है कि उन्हें पहले से जानकारी होती कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति लंबित रहेगी, तो वह प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सूचना आयोग को कार्यशील बनाने को लेकर राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के दौरान जल्द नियुक्ति पूरी करने का आश्वासन दिया था।
आयोग में लंबित मामलों का मुद्दा भी उठाया
मरांडी ने अपने पत्र में कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली रहने से सूचना आयोग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अपील और शिकायतों की सुनवाई नियमित रूप से शुरू कराने की मांग की है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, आयोग में बड़ी संख्या में मामले लंबित बताए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सितंबर की शुरुआत में नागरिक संगठनों ने भी आयोग के लंबित मामलों और कामकाज की स्थिति पर सवाल उठाए थे।
बैठक और नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए संबंधित समिति की बैठक अविलंब बुलाने, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कराने और आयोग में अपीलों व शिकायतों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समयसीमा बताने की मांग भी की है। फिलहाल मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से कोई नया आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। अब चयन समिति की बैठक और आगे की नियुक्ति प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
