Samachar Post रिपोर्टर, जामताड़ा : जामताड़ा समाहरणालय में उपायुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व संग्रहण और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया। डीसी ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए 30 दिनों से अधिक पुराने मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। सक्सेसन, पार्टीशन और सुओ म्यूटेशन आवेदनों की अधिक संख्या में अस्वीकृति पर नाराजगी जताते हुए अपर समाहर्ता को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना उचित कारण म्यूटेशन आवेदन अस्वीकार किए जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
नारायणपुर CO का वेतन स्थगित
बैठक के दौरान पारंपरिक ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों को भरने की प्रगति की समीक्षा की गई। नारायणपुर अंचल में कार्यों की धीमी गति और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए डीसी ने अंचल अधिकारी देवराज गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा और उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अंचलों को नियमानुसार ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लाइसेंसधारी बीज और उर्वरक विक्रेताओं के नियमित निरीक्षण की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दोबारा लगाए जाएंगे कैंप
परिवहन विभाग की समीक्षा में स्लॉट बुकिंग की समस्याओं के कारण लाइसेंस से वंचित लोगों का मुद्दा सामने आया। डीसी ने निर्देश दिया कि मौजूदा कैंप समाप्त होने के बाद अधिक भीड़ वाले प्रखंडों में दोबारा विशेष शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि सभी पात्र लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके। जमीन विवादों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उपायुक्त ने मिहिजाम थाना परिसर में प्रत्येक 15 दिन पर मंगलवार को ‘थाना दिवस’ आयोजित करने का निर्देश दिया। इस दौरान अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी और अंचल निरीक्षक मौजूद रहेंगे तथा मौके पर विवादों के समाधान का प्रयास करेंगे।
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जीएम लैंड सर्वे और ई-कोर्ट मामलों पर जोर
सरकारी भूमि (GM Land) सर्वे की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए डीसी ने अंचलवार मासिक लक्ष्य निर्धारित किया। नाला और जामताड़ा अंचल को 200, नारायणपुर को 150 तथा करमाटांड़, फतेहपुर और कुंडहित अंचल को हर माह 100 सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। इसके अलावा राजस्व न्यायालयों (ई-कोर्ट) में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
