Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में कथित गड़बड़ी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से याचिका दाखिल की है। याचिका में 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है।
यह भी पढ़ें : हजारीबाग छात्र आंदोलन पर बड़ा एक्शन, 19 नामजद समेत 700 पर केस
CBI जांच की मांग
याचिकाकर्ता ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यदि CBI जांच नहीं कराई जाती है, तो झारखंड से बाहर के किसी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी गठित की जाए। याचिका में प्रश्नपत्र की सुरक्षा, OMR शीट की अभिरक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।
OMR कार्बन कॉपी को बनाया आधार
याचिका में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सामने आए एक कथित मामले का भी उल्लेख किया गया है। दावा किया गया है कि एक सफल अभ्यर्थी की OMR कार्बन कॉपी सामने आई थी। याचिका के अनुसार, पहले प्रश्नपत्र में उस अभ्यर्थी ने 100 में से केवल 48 सवालों के जवाब दिए थे। इसके बावजूद वह परीक्षा में सफल घोषित हुआ। इसी मामले को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने OMR शीट की सुरक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
हाईकोर्ट के फैसले पर भी नजर
मामले में झारखंड हाईकोर्ट पहले ही राज्य सरकार के JPSC परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगा चुका है। गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग पर अदालत के रुख पर सभी की नजर है।
Reporter | Samachar Post
