Samachar Post रिपोर्टर,रांची : AJSU पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मामलों को लंबा खींचकर उन्हें ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। सुदेश महतो ने कहा कि केवल कुछ अधिकारियों से पूछताछ या कुछ गिरफ्तारियां इतने बड़े मामले का समाधान नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि JPSC, JSSC समेत सभी चयन आयोगों में कार्यरत पदाधिकारियों को हटाकर उनकी जगह सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और परीक्षा प्रणाली के विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र टीम गठित की जाए, जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे।
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“सरकार युवाओं के सवालों का जवाब दे”
सुदेश महतो ने कहा कि राज्यभर में छात्रों के बड़े आंदोलन के बावजूद सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। उनके अनुसार, सरकार ने केवल CID को जांच सौंप दी है, लेकिन मुख्यमंत्री या सरकार ने सीधे युवाओं की चिंताओं पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि भविष्य की नियुक्तियां किस प्रकार होंगी, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी और युवाओं का भरोसा कैसे बहाल किया जाएगा।
आंदोलनरत छात्रों को AJSU का समर्थन
AJSU प्रमुख ने कहा कि पार्टी का छात्र और युवा संगठन आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि छात्र जिस प्रकार का सहयोग चाहेंगे, पार्टी उनके साथ उसी रूप में खड़ी रहेगी। सुदेश महतो ने दोहराया कि निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना AJSU का प्रमुख एजेंडा है।
CID की जांच पर उठाए सवाल
सुदेश महतो ने कहा कि सरकार को पहले यह सार्वजनिक करना चाहिए कि CID के पास कितने मामले लंबित हैं और अब तक कितने मामलों का सफल निष्पादन हुआ है। उनके अनुसार, केवल जांच की घोषणा से भरोसा नहीं बनता, बल्कि जांच एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता के सामने होना चाहिए।
JSSC मामले की भी निष्पक्ष जांच की मांग
उन्होंने कहा कि केवल JPSC ही नहीं, बल्कि JSSC भर्ती प्रक्रिया में लगे आरोपों की भी समान रूप से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुदेश महतो का कहना है कि पूरे भर्ती तंत्र, चयन आयोगों और उससे जुड़े सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका की गहन जांच आवश्यक है ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने यह भी कहा कि चयन आयोगों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में राजनीतिक नियुक्तियों के बजाय स्वतंत्र और अनुभवी विशेषज्ञों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जिससे संस्थाओं की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे।
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