सरिया को जिला बनाने की मांग पर आमरण अनशन जारी, संघर्ष समिति ने सरकार से की पहल की मांग

Rupa Kumari | July 23, 2026 | 02:05 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, गिरिडीह : सरिया अनुमंडल को जिला का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तेज हो गया है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले समाजसेवी त्रिभुवन मंडल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आंदोलन के 24 घंटे पूरे होने के बाद भी उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होने से समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। संघर्ष समिति का कहना है कि लंबे समय से सरिया को जिला बनाने की मांग उठाई जा रही है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

जिला बनने की सभी शर्तें पूरी करने का दावा

आमरण अनशन पर बैठे त्रिभुवन मंडल ने कहा कि सरिया क्षेत्र जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर जिला बनने की पात्रता रखता है। उनका दावा है कि बढ़ती आबादी और विस्तृत क्षेत्रफल को देखते हुए अलग जिला बनाए जाने से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में लोगों को कई सरकारी कार्यों के लिए दूर-दराज के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है।

स्थानीय स्तर पर मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि सरिया को जिला का दर्जा मिलने से शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, सामाजिक कल्याण और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों को स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेगा। उनके अनुसार, नया जिला बनने से प्रशासनिक पहुंच मजबूत होगी, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को नया आयाम मिलेगा। आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से मांग पर गंभीरता से विचार करने और जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। संघर्ष समिति का कहना है कि यह मांग किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की जनभावनाओं से जुड़ी हुई है।

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आंदोलन तेज करने की चेतावनी

संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांग पर शीघ्र कोई पहल नहीं की, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। समिति के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र के लोग लंबे समय से जिला गठन की मांग कर रहे हैं और अब इसे लेकर जनआंदोलन का स्वरूप और मजबूत किया जाएगा। फिलहाल त्रिभुवन मंडल का आमरण अनशन जारी है और स्थानीय लोग लगातार उनके समर्थन में पहुंच रहे हैं। आंदोलन की गतिविधियों पर प्रशासन भी नजर बनाए हुए है।

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