Samachar Post रिपोर्टर, पटना: बिहार की राजनीति में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर जारी विवाद अब और तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास मामले में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार की कार्रवाई दलित विरोधी मानसिकता और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है।
NDA सरकार पर साधा निशाना
रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में कहा कि भाजपा की राजनीति की जड़ में दलितों के प्रति भेदभावपूर्ण सोच रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासित राज्यों में दलित उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो पार्टी की मानसिकता को दर्शाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर बनाया जा रहा दबाव राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और इसका मकसद विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना है।
मंत्री नंद किशोर राम के बयान पर जताई आपत्ति
रोहिणी आचार्य ने मंत्री नंद किशोर राम के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि दलित होने के कारण उन्हें आवंटित सरकारी आवास खाली नहीं किया जा रहा है। रोहिणी ने इस आरोप को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने का काम किया है। रोहिणी ने कहा कि राजद नेतृत्व के प्रयासों से समाज के वंचित तबकों के लोगों को विधानसभा, संसद और मंत्रिमंडल तक पहुंचने का अवसर मिला। उन्होंने दावा किया कि सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत करने में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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राजनीतिक प्रतिशोध का लगाया आरोप
रोहिणी आचार्य ने आगे कहा कि राबड़ी देवी पर सरकारी आवास खाली करने का दबाव राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। उनके अनुसार, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि राबड़ी देवी लगातार वंचित और कमजोर वर्गों की आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सामाजिक न्याय तथा दलित अधिकारों की लड़ाई के मजबूत प्रतीक रहे हैं, जिसके कारण उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
विवाद पर जारी है सियासी घमासान
10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर एनडीए नेता इस मामले को नियम और आवास आवंटन से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं राजद इसे राजनीतिक प्रताड़ना का मुद्दा बता रहा है। आने वाले दिनों में यह विवाद और राजनीतिक रंग पकड़ सकता है।
