Samachar Post रिपोर्टर, रांची : उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर आदिवासी छात्र संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर पांच सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं पर गंभीर चिंता जताते हुए त्वरित सुधार की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को आधारभूत सुविधाओं की कमी, शिक्षकों के रिक्त पद, परीक्षा में देरी और रिजल्ट प्रकाशन में विलंब जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ रहा है।
छात्रवृत्ति और संसाधनों की कमी पर चिंता
ज्ञापन में छात्रवृत्ति से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने कहा कि कई योग्य छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने मांग की कि छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। संघ ने आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की। उनका कहना है कि दूर-दराज से आने वाले छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें दूर करना जरूरी है।
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राज्यपाल से त्वरित कार्रवाई की अपील
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि उनकी मांगों पर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं ताकि उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। छात्र नेताओं ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की नींव होती है, इसलिए इस क्षेत्र में सुधार प्राथमिकता होनी चाहिए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो छात्रों के हित में आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।
