रांची: होमगार्ड जवानों के मानदेय पर गरमाई सियासत, BJP ने हेमंत सरकार को घेरा

Meenu | July 19, 2026 | 03:44 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड में होमगार्ड जवानों के लंबित मानदेय को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। BJP की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज़ ने इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के हजारों होमगार्ड जवान महीनों से अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समय पर भुगतान नहीं होना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

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महिला होमगार्ड के मामले का किया जिक्र

राफिया नाज़ ने कहा कि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में ड्यूटी कर रही एक महिला होमगार्ड जवान का पांच महीने से मानदेय लंबित है। उन्होंने दावा किया कि भुगतान नहीं मिलने के कारण महिला ड्यूटी के दौरान भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि यह केवल एक महिला की परेशानी नहीं, बल्कि राज्य के हजारों होमगार्ड जवानों की स्थिति को दर्शाता है।

मानदेय में देरी से बढ़ रही परेशानी

BJP प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मानदेय में लगातार देरी के कारण होमगार्ड जवान आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी मानदेय नहीं मिलने से परेशान एक महिला होमगार्ड द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने की घटना सामने आई थी, लेकिन सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी भुगतान लंबित: BJP

राफिया नाज़ ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने संशोधित मानदेय लागू करने की घोषणा तो की, लेकिन कई जिलों में जवानों का भुगतान अब भी लंबित है। उन्होंने सरकार से मांग की कि लंबित मानदेय का जिला-वार विवरण सार्वजनिक किया जाए और सभी पात्र जवानों को जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए। BJP ने आरोप लगाया कि अपने अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे होमगार्ड जवानों के साथ सरकार ने संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। राफिया नाज़ ने दावा किया कि आंदोलन को दबाने के लिए सख्ती की गई, जो सरकार की प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।

BJP की चार प्रमुख मांगें

BJP ने राज्य सरकार से निम्नलिखित मांगें रखी हैं-

  • सभी होमगार्ड जवानों का लंबित मानदेय तत्काल जारी किया जाए।
  • संशोधित मानदेय का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
  • होमगार्ड जवानों के लिए सेवा सुरक्षा संबंधी स्पष्ट नीति बनाई जाए।
  • चुनाव के दौरान किए गए वादों को जल्द लागू किया जाए।
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