Samachar Post रिपोर्टर, रांची : प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपी नंदलाल स्वर्णकार उर्फ नंदलाल सोनी को फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई, लेकिन एक महत्वपूर्ण गवाह के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख निर्धारित की है। अब नंदलाल स्वर्णकार की जमानत पर फैसला अगली सुनवाई के बाद ही संभव हो सकेगा।
NIA की चार्जशीट में शामिल है नाम
नंदलाल स्वर्णकार उन 10 सहयोगियों में शामिल हैं, जिनका नाम दिनेश गोप से जुड़े कथित टेरर फंडिंग मामले में सामने आया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में दिनेश गोप समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जांच एजेंसी के अनुसार संगठन के लिए लेवी और रंगदारी के माध्यम से धन जुटाया जाता था, जिसका उपयोग कथित तौर पर संगठन की गतिविधियों को संचालित करने में किया जाता था।
नोटबंदी के दौरान सामने आया था मामला
इस मामले की शुरुआत 10 नवंबर 2016 में हुई थी। नोटबंदी के बाद बेड़ो थाना क्षेत्र में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के साथ कुछ पेट्रोल पंप कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से लगभग 25.38 लाख रुपये बरामद किए गए थे। इस संबंध में बेड़ो थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान एजेंसियों ने दावा किया कि बरामद राशि दिनेश गोप से जुड़ी थी और यह रकम लेवी एवं रंगदारी के जरिए एकत्र की गई थी।
रांची पुलिस से NIA तक पहुंचा मामला
प्रारंभिक जांच के बाद रांची पुलिस ने 9 जनवरी 2017 को पहला आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA ने 19 जनवरी 2018 को जांच अपने हाथ में लेते हुए नया मामला दर्ज किया और विस्तृत जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद एजेंसी ने दिनेश गोप और अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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मामले में ये लोग हैं आरोपी
टेरर फंडिंग मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें विनोद कुमार, चंद्रशेखर कुमार, नंद किशोर महतो, मोहन कुमार उर्फ राजेश कुमार, सुमंत कुमार उर्फ पवन कुमार, नंदलाल स्वर्णकार उर्फ नंदलाल सोनी, चंद्रशेखर सिंह, अरुण गोप, जितेंद्र कुमार और नवीन भाई जयंती भाई पटेल के नाम शामिल हैं। जमानत याचिका पर सुनवाई टलने के बाद अब इस मामले की अगली महत्वपूर्ण तारीख 18 जून होगी। अदालत में गवाहों की मौजूदगी और पक्षकारों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
