Samachar Post रिपोर्टर, रांची: झारखंड में वर्ष 2027 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार अब पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने की दिशा में सक्रिय हो गई है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जुलाई 2026 से ‘ट्रिपल टेस्ट’ शुरू किए जाने की संभावना है। यह प्रक्रिया पंचायत चुनाव में OBC-1, OBC-2 और ओबीसी महिला सीटों के आरक्षण का आधार बनेगी। आरक्षण का निर्धारण संबंधित क्षेत्रों की जनसंख्या और राजनीतिक भागीदारी के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य सचिव की नियुक्ति कर दी गई है। पंचायती राज विभाग के निर्देश के बाद आयोग अब इस प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा आयोग
हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग इस समय मैन पावर की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में ट्रिपल टेस्ट को समय पर पूरा करने के लिए आयोग किसी बाहरी एजेंसी को हायर कर सकता है। बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव के दौरान भी आयोग ने इसी तरह एजेंसी की मदद ली थी। उस समय एजेंसी चयन के लिए दो बार टेंडर जारी करना पड़ा था।
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2022 में नहीं मिला था OBC आरक्षण
गौरतलब है कि वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाने के कारण OBC वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन सीटों को सामान्य श्रेणी घोषित कर चुनाव कराए गए थे, जहां OBC आरक्षण लागू होना था। उस समय यह मुद्दा राजनीतिक रूप से काफी गरमाया था और भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा था।
चुनाव से पहले पूरे करने होंगे तीन अहम काम
सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुसार पंचायत चुनाव शुरू होने से पहले सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग को तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। आयोग की अंतिम रिपोर्ट तैयार करना, आयोग पंचायतों का दौरा कर OBC आबादी और उनकी राजनीतिक भागीदारी का डेटा जुटाएगा। आरक्षण की सीमा तय करना, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि SC, ST और OBC को मिलाकर कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की कानूनी सीमा से अधिक न हो। रोटेशन और वार्डवार आरक्षण, एकत्रित आंकड़ों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन-सी पंचायत या सीट OBC वर्ग के लिए आरक्षित होगी।
अप्रत्यक्ष तरीके से होगा प्रमुख पदों का चुनाव
आगामी पंचायत चुनाव में उपमुखिया, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से कराया जाएगा। मतदाता वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान करेंगे। इसके बाद निर्वाचित प्रतिनिधि आपस में मतदान कर उपमुखिया, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
