Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) अब नए सिरे से आयोजित की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि JET कराने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को नए सिरे से अधियाचना भेजी जाए। सरकार से अधियाचना मिलने के बाद JPSC को छह महीने के भीतर परीक्षा आयोजित कर उसका परिणाम जारी करना होगा।
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लेक्चरर नियुक्ति से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई
चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में गुरुवार को राज्य के विश्वविद्यालयों में लेक्चरर नियुक्ति से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका अनिकेत ओहदार की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में रांची विश्वविद्यालय समेत राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में रिक्त लेक्चरर पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालयों में संविदा व्यवस्था समाप्त कर नियमित नियुक्ति कराने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है।

सरकार को JPSC को नए सिरे से भेजनी होगी अधियाचना
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार JET परीक्षा को पहले ही रद्द कर चुकी है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द करने के सरकार के आदेश को किसी ने अदालत में चुनौती नहीं दी है। ऐसे में अदालत ने राज्य सरकार को JET के आयोजन के लिए JPSC को नए सिरे से अधियाचना भेजने का निर्देश दिया। अधियाचना मिलने के बाद आयोग को छह महीने की निर्धारित समय सीमा में परीक्षा आयोजित करने और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से अदालत को बताया गया था कि झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 में आयोजित की जा चुकी है, लेकिन अब तक उसका परिणाम जारी नहीं किया जा सका है। आयोग ने अदालत को बताया था कि परीक्षा के बाद मॉडल आंसर-की जारी की गई थी और अभ्यर्थियों से उस पर आपत्तियां भी मांगी गई थीं।
तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों से अटकी थी प्रक्रिया
JPSC की ओर से अदालत को बताया गया कि मॉडल आंसर-की पर आपत्तियां मंगाने के दौरान कुछ तकनीकी और प्रक्रियागत समस्याएं सामने आईं। इन दिक्कतों के कारण परीक्षा के बाद की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी और परिणाम जारी करने में भी देरी हुई। अब हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद राज्य सरकार को JET के आयोजन के लिए JPSC को नए सिरे से अधियाचना भेजनी होगी। इसके बाद आयोग को छह महीने के भीतर परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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