Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने और आपदा जोखिम को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने राज्य आपदा शमन निधि के लिए 175.40 करोड़ रुपये की राशि के अंतरण (ट्रांसफर) को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह राशि राज्य में आपदा शमन से जुड़े विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं के संचालन में उपयोग की जाएगी, ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके।
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केंद्र और राज्य सरकार दोनों का रहेगा योगदान
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्वीकृत 175.40 करोड़ रुपये की राशि में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान शामिल है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 131.60 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि झारखंड सरकार ने 43.80 करोड़ रुपये का राज्यांश दिया है। दोनों हिस्सों को मिलाकर कुल 175.40 करोड़ रुपये की राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय प्रावधान के तहत अंतरण करने की मंजूरी दी गई है।
आपदा शमन कार्यों को मिलेगी मजबूती
राज्य आपदा शमन निधि का उद्देश्य केवल आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाना नहीं, बल्कि पहले से ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करना है जिससे बाढ़, सूखा, आंधी, बिजली गिरने, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस निधि का उपयोग आपदा जोखिम न्यूनीकरण, आधारभूत संरचना को मजबूत करने, पूर्व चेतावनी प्रणाली, क्षमता निर्माण और अन्य शमन परियोजनाओं पर किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने की पहल
राज्य सरकार का मानना है कि आपदा प्रबंधन में केवल राहत और बचाव कार्य पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि आपदा शमन और पूर्व तैयारी पर निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। इसी उद्देश्य से राज्य आपदा शमन निधि को मजबूत किया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।
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