Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान विधायक अमित महतो ने हिंडाल्को के ऐश पोंड धंसने की घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस हादसे में करीब 25 से 30 लोगों की मौत हुई थी, इसलिए पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए विशेष समिति गठित कर जांच कराई जानी चाहिए।
मंत्री सुदिव्य सोनू का जवाब
मामले पर जवाब देते हुए मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया कि यह घटना 19 अप्रैल 2019 की है। जांच में यह पाया गया कि इस हादसे में किसी भी कामगार की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि 25-30 लोगों की मौत से जुड़ा कोई आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि सरकार इस मामले की दूसरी टीम से भी जांच कराने पर विचार कर रही है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रेड मड के सैंपल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति जरूरी नहीं होती, जबकि व्यावसायिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर्यावरण अनुमति अनिवार्य होती है।
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अवैध खनन पर मांगा गया ब्योरा
विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य में अवैध खनन पर हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया और जिला टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण मांगा। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बजट सत्र के दौरान ही पूरी जानकारी सदन में उपलब्ध करा दी जाएगी।
टेट पास शिक्षकों के ग्रेड पे में असमानता का मुद्दा
विधायक देवेंद्र कुंवर ने 2012 और 2023 में टेट पास शिक्षकों के ग्रेड पे में अंतर का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में शिक्षकों को 4200 से 4800 तक ग्रेड पे मिलता था, जबकि 2023 में यह 2400 से 2800 तक ही दिया जा रहा है। इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि फिलहाल समान ग्रेड पे देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।
अल्पसंख्यक स्कूलों को सुविधाएं देने की मांग
विधायक अरूप चटर्जी ने मांग की कि अल्पसंख्यक स्कूलों को भी सरकारी स्कूलों की तरह पोशाक, साइकिल और अन्य योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों को वेतन और छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन ये सरकारी स्कूल नहीं हैं और यह नीतिगत विषय है।
खिलाड़ी अन्नु कुमारी को नहीं मिली पुरस्कार राशि
विधायक देवेंद्र कुंवर ने धनबाद की खिलाड़ी अन्नु कुमारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि चीन में आयोजित खेल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने के बावजूद उन्हें अब तक पुरस्कार राशि नहीं मिली। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर विभाग से रिपोर्ट मंगाई जाएगी।
