रांची में अरगोड़ा से रिंग रोड तक बनेगी 6 किमी फोरलेन सड़क, पश्चिमी हिस्से में जाम से मिलेगी राहत

Rupa Kumari | July 2, 2026 | 01:08 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : राजधानी रांची में सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना आगे बढ़ रही है। अरगोड़ा (पुराना अरगोड़ा चौक) से नया सराय (रिंग रोड) तक 6.175 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क के निर्माण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जिला प्रशासन ने आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इस परियोजना के तहत सड़क के साथ एक पुल का भी निर्माण किया जाएगा। सड़क बनने के बाद रांची के पश्चिमी हिस्से में ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है। साथ ही रिंग रोड से शहर में आने-जाने वाले वाहनों को एक वैकल्पिक और सुगम मार्ग उपलब्ध होगा।

9.27 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण

फोरलेन सड़क परियोजना के लिए नगड़ी अंचल के मुड़मा, पुंदाग, सपारोम और टुंडुल गांवों की लगभग 9.27 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इनमें सबसे अधिक 5.821 एकड़ भूमि पुंदाग क्षेत्र से ली जानी है। जिला प्रशासन के अनुसार सभी आपत्तियों की सुनवाई और जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की योजना भी तैयार कर ली गई है और नियमानुसार मुआवजा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

झारखंड और बंगाल में रेलवे नेटवर्क को भी मिलेगा विस्तार

इस बीच रेल मंत्रालय ने झारखंड और पश्चिम बंगाल की तीन महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं को विशेष रेलवे परियोजना घोषित किया है। इनमें चांडिल-गुंडाबिहार-मुरी रेललाइन का दोहरीकरण, चांडिल-अनारा-बर्नपुर चौथी लाइन परियोजना और निमपुरा वेस्ट आउटर केबिन से मिदनापुर तक तीसरी लाइन निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दोनों राज्यों के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा और ट्रेनों की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी।

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रांची-टाटानगर रेल यात्रा होगी और तेज

चांडिल-मुरी रेलखंड तथा सिल्ली बाइपास रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बाद रांची से टाटानगर के बीच रेल यात्रा का समय भी कम होने की संभावना है। अनुमान है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर लगभग 3 घंटे 23 मिनट से घटकर करीब 2 घंटे 40 मिनट रह जाएगा। रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्यों ने केंद्र सरकार से बजटीय प्रावधान और शीघ्र कार्यान्वयन की मांग की थी। नई सड़क और रेलवे परियोजनाओं के पूरा होने से रांची सहित पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

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