Samachar Post रिपोर्टर, रांची : कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन, खनन (माइनिंग) संशोधन विधेयक और अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं के भविष्य और झारखंड के अधिकारों से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आंदोलनरत छात्रों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ चर्चा के बाद छात्रों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए चार सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है।
भर्ती परीक्षाओं पर बनी आंशिक सहमति
स्वास्थ्य मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी है। उनके अनुसार 14वीं जेपीएससी परीक्षा और कुछ बैकलॉग परीक्षाओं को लेकर चर्चा हुई है। टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध में भी विचार-विमर्श हुआ है। हालांकि जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। सरकार का पक्ष है कि परीक्षा परिणाम न्यायिक प्रक्रियाओं और अदालत के निर्देशों के अधीन जारी किए गए हैं।

माइनिंग संशोधन विधेयक का विरोध
कांग्रेस नेताओं ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक को झारखंड के हितों के खिलाफ बताया। पार्टी का आरोप है कि राज्यों से पर्याप्त परामर्श किए बिना विधेयक लाया गया। इससे खनिज संपदा वाले राज्यों के वित्तीय अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। झारखंड को बड़े पैमाने पर राजस्व नुकसान होने की आशंका है। नेताओं ने दावा किया कि यदि प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है तो राज्य की कई कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने घोषणा की कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात कर विधेयक पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा और इसे रोकने की मांग करेगा।
यह भी पढ़ें : तीसरे दौर की वार्ता से पहले मंत्री दीपिका ने CGL रद्द और CBI जांच पर क्या कहा?
राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी
विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि खनिज संसाधनों से जुड़े मामलों में राज्यों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। कांग्रेस ने संकेत दिया कि माइनिंग बिल के विरोध में राज्यभर में जिला स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा और आगे की रणनीति जल्द घोषित की जाएगी।जेपीएससी-जेएसएससी छात्र आंदोलन और माइनिंग संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड की राजनीति में गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ने की संभावना है।

Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।

