Samachar Post डेस्क,बिहार :बिहार की नई सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार के क्षेत्र में कड़ा संदेश दे दिया है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय सिन्हा ने आम लोगों से भी अनुरोध किया है कि वे संपत्ति खरीद के 90 दिनों के अंदर दाखिल-खारिज प्रक्रिया पूरी कराएं। उन्होंने बताया कि यह समयसीमा जनता की सुविधा और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों के लिए लागू की जा रही है।
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पंचायत भवनों को प्रशासनिक केंद्र बनाया गया
मंत्री ने कहा कि पंचायत भवन अब गांव के प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किए गए हैं। इसलिए राजस्व कार्यों को केवल निर्धारित स्थल से ही संचालित करना अनिवार्य होगा। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यालय व्यवस्था में कोई खिलवाड़ या निजी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। अवैध वसूली या रिश्वत देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। और कहा कि जिले के पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि जनता को सुविधाएं समय पर हो और बिना परेशानी मिले।
कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था
मंत्री ने निर्देश दिए कि राजस्व कर्मचारियों की सूची अंचल कार्यालय और संबंधित पंचायत भवन में नाम और नंबर के साथ प्रस्तुत की जाए। सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारी निर्धारित स्थल से ही कार्य करें। एक से अधिक प्रभार वाले कर्मचारियों के लिए रोस्टर तैयार किया जाए। सरकार की इस नई पहल से जमीन की रजिस्ट्री, ई-मापी और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में साफ़गोई और सरलता आने की उम्मीद है।
