Samachar Post रिपोर्टर, पटना : बिहार सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी “मेडल लाओ-नौकरी पाओ” योजना को और प्रभावी बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
खिलाड़ियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर निर्माणाधीन आउटडोर स्टेडियमों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खिलाड़ियों को आधुनिक खेल उपकरण और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।
खेल प्रतिभाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर
“मेडल लाओ-नौकरी पाओ” योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों से जोड़ने की पहल की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे। निर्माणाधीन खेल परिसरों और स्टेडियमों के बेहतर संचालन एवं रखरखाव के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं जिला स्तर पर खेल भवन-सह-व्यायामशालाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है।
पंचायत स्तर तक खेल संस्कृति को बढ़ावा
समीक्षा बैठक में खेल विभाग की योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि खिलाड़ियों को समय पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजगीर स्थित खेल विश्वविद्यालय में नए और रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में भी काम चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की 8053 पंचायतों में से 5266 पंचायतों में खेल मैदानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष पंचायतों में भी जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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डुमरी और राजगीर में बनेंगे बड़े खेल केंद्र
मुख्यमंत्री के निर्देश पर पटना के डुमरी खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम विकसित किया जाएगा। वहीं राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का मानना है कि इन पहलों से बिहार में खेलों का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।
