Samachar Post डेस्क, बिहार : बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कानून-व्यवस्था, रोजगार और विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला पांच जिलों में ग्रामीण एसपी के नए पद सृजित करने को लेकर रहा। कैबिनेट ने पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मधुबनी और सीवान में ग्रामीण एसपी के नए पद बनाने की मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि इन जिलों में ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण में तेजी लाने के लिए यह कदम जरूरी है। इन जिलों को अपराध, भूमि विवाद, साम्प्रदायिक तनाव और सीमावर्ती गतिविधियों के कारण संवेदनशील माना जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी पुलिस की पकड़
सरकार का कहना है कि ग्रामीण एसपी की तैनाती से गांव और कस्बों में पुलिस की पहुंच मजबूत होगी और त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। खासतौर पर पूर्वी चंपारण और सीवान जैसे जिलों में सीमा से जुड़े मामलों और संगठित अपराध पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।
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महिलाओं के लिए नई योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने महिलाओं के लिए एक नई योजना को भी मंजूरी दी है मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन पर 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि, इलेक्ट्रिक स्कूटी/बाइक पर 12 हजार रुपये तक की सहायता सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-27 के दौरान 72,901 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने को भी मंजूरी दी गई है। यह राशि राज्य में चल रही और नई विकास योजनाओं तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च की जाएगी।
कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर
करीब 40 मिनट चली इस कैबिनेट बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रशासनिक सुधार, विकास योजनाएं और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई निर्णय शामिल रहे। सरकार का दावा है कि ये फैसले राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ विकास और रोजगार को भी गति देंगे।
