Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगर निकायों को 154 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी यह राशि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के बीच आवंटित की गई है। सरकार का उद्देश्य इस फंड के माध्यम से सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को तेज करना है। नगर निगमों में गिरिडीह नगर निगम को सबसे अधिक 4.90 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद आदित्यपुर को 4.82 करोड़ रुपये, चास को 3.78 करोड़ रुपये, रांची को 3.45 करोड़ रुपये और धनबाद को 80.10 लाख रुपये दिए गए हैं।
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नगर परिषदों के लिए भी करोड़ों की राशि
नगर परिषदों में दुमका को 2.73 करोड़ रुपये, मेदिनीनगर (पलामू) को 2.55 करोड़ रुपये, रामगढ़ को 2.49 करोड़ रुपये, साहिबगंज को 2.40 करोड़ रुपये, चाईबासा को 1.95 करोड़ रुपये, हजारीबाग को 1.64 करोड़ रुपये, गुमला को 1.54 करोड़ रुपये, पाकुड़ को 1.40 करोड़ रुपये, चक्रधरपुर को 1.35 करोड़ रुपये, जामताड़ा को 1.31 करोड़ रुपये, सिमडेगा को 1.27 करोड़ रुपये, गोड्डा को 1.20 करोड़ रुपये, मधुपुर को 1.15 करोड़ रुपये, देवघर को 80.36 लाख रुपये तथा लोहरदगा को 65.31 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।
उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना होगा अनिवार्य
राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जारी की गई राशि का उपयोग केवल स्वीकृत विकास योजनाओं पर ही किया जाएगा। सभी नगर निकायों को खर्च का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराना होगा, ताकि योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी की जा सके।
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