Samachar Post रिपोर्टर, पटना: बिहार में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के साथ ही प्रस्तावित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रांसफर, निर्माण और डेवलपमेंट पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, जो वर्ष 2027 तक प्रभावी रहेगी।
800 से 1200 एकड़ में विकसित होंगे टाउनशिप
बैठक के बाद अधिकारियों ने बताया कि हर सैटेलाइट टाउनशिप का शुरुआती दायरा 800 से 1200 एकड़ के बीच रहेगा। जरूरत के अनुसार इसे भविष्य में 10 गुना तक बढ़ाया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस मेगा प्लान से राज्य में सुनियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और मौजूदा शहरों पर दबाव कम होगा।
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निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार इन टाउनशिप को आधुनिक सुविधाओं से लैस आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। जमीन अधिग्रहण के लिए लैंड पुलिंग समेत आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे निवेश बढ़ने और नए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है।
अनियोजित निर्माण रोकने के लिए कदम
सरकार का उद्देश्य प्रस्तावित क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण कार्य को रोकना है, ताकि मास्टर प्लान के अनुसार व्यवस्थित विकास किया जा सके। मास्टर प्लान तैयार होने के बाद जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाई जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य में नए आर्थिक हब विकसित होंगे, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी।
