नामकुम-डोरंडा फोरलेन परियोजना को मिली 162.82 करोड़ की मंजूरी, दो साल में पूरा करने का लक्ष्य

Rupa Kumari | June 25, 2026 | 11:33 AM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने नामकुम से डोरंडा तक सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और फोरलेन निर्माण परियोजना के लिए 162.82 करोड़ रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना के तहत सड़क निर्माण के साथ-साथ यूटिलिटी शिफ्टिंग (बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं का स्थानांतरण) का कार्य भी किया जाएगा।

लागत में दूसरी बार हुआ संशोधन

जानकारी के अनुसार, इस परियोजना को पहली बार 5 सितंबर 2013 को 30.37 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृति मिली थी। बाद में बढ़ती जरूरतों और निर्माण लागत को देखते हुए 25 जनवरी 2024 को परियोजना की लागत बढ़ाकर 126.34 करोड़ रुपये कर दी गई थी। अब दूसरी बार लागत संशोधित करते हुए इसे 162.82 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अगले दो वित्तीय वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। संशोधित वित्तीय योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 115.84 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 46.99 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। परियोजना का खर्च राज्य योजना के अंतर्गत सड़क एवं पुलों पर पूंजीगत व्यय मद से वहन किया जाएगा।

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रांची की यातायात व्यवस्था को मिलेगा लाभ

नामकुम और डोरंडा के बीच का मार्ग राजधानी के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है। सड़क चौड़ीकरण और फोरलेन निर्माण से यातायात दबाव कम होने, आवागमन सुगम बनने और यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा परियोजना पूरी होने के बाद शहर के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के बीच संपर्क और बेहतर होगा। परियोजना की राशि की निकासी और व्यय की जिम्मेदारी पथ प्रमंडल, रांची के कार्यपालक अभियंता को सौंपी गई है। भुगतान रांची कोषागार के माध्यम से किया जाएगा। निर्माण कार्य की निगरानी के लिए पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (यातायात) को हर महीने प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि परियोजना निर्धारित समय सीमा में पूरी हो सके।

मंत्रिपरिषद से भी मिल चुकी है मंजूरी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार परियोजना की संशोधित लागत और प्रस्ताव को झारखंड मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इस योजना के लिए किसी अन्य स्रोत से राशि प्राप्त न हो। परियोजना से संबंधित आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

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