Samachar Post रिपोर्टर, पलामू: पलामू के उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने सोमवार को राजस्व से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य और अब तक की गई राजस्व वसूली की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। डीसी ने सभी विभागों को राजस्व संग्रह में तेजी लाने और तय लक्ष्य हासिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दिया।
खनन विभाग ने लक्ष्य का 29 प्रतिशत हासिल किया
समीक्षा के दौरान बताया गया कि खनन विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 58,433.31 लाख रुपये की राजस्व वसूली का लक्ष्य मिला था। इसके मुकाबले विभाग अब तक 17,000.53 लाख रुपये की वसूली कर चुका है, जो कुल लक्ष्य का 29.09 प्रतिशत है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में अब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं होने के बावजूद विभाग ने 1,411.91 लाख रुपये की वसूली की है। डीसी ने जिला खनन पदाधिकारी को खनन क्षेत्र में राजस्व संग्रह तेज करने का निर्देश दिया।
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परिवहन विभाग ने लक्ष्य से अधिक वसूली की
परिवहन विभाग की समीक्षा में सामने आया कि विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7,608.30 लाख रुपये का लक्ष्य दिया गया था, जबकि विभाग ने 8,475.88 लाख रुपये की वसूली कर लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह किया। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग को 8,559.34 लाख रुपये का लक्ष्य मिला है, जिसके विरुद्ध अब तक 996.59 लाख रुपये यानी 11.64 प्रतिशत वसूली की गई है। मोटरयान निरीक्षक कार्यालय को 505.76 लाख रुपये का लक्ष्य मिला था, जिसके मुकाबले अब तक 58.43 लाख रुपये की वसूली हुई है।
उत्पाद विभाग को छापेमारी बढ़ाने का निर्देश
उत्पाद विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विभाग को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20,250.81 लाख रुपये का लक्ष्य मिला है। इसके विरुद्ध अब तक 1,915.67 लाख रुपये की वसूली हुई है। डीसी ने सीमा क्षेत्रों में लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया।
मेदिनीनगर नगर निगम की भी समीक्षा
बैठक में मेदिनीनगर नगर निगम की राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई। निगम को 1,604.49 लाख रुपये का लक्ष्य मिला है, जिसके मुकाबले अब तक 122.42 लाख रुपये यानी 7.62 प्रतिशत वसूली हुई है। इसके अलावा अवर निबंधन विभाग, राष्ट्रीय बचत विभाग और विद्युत आपूर्ति विभाग की प्रगति रिपोर्ट भी देखी गई।
भू-लगान और दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा
समीक्षा बैठक में भूमि हस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों की अंचलवार समीक्षा भी की गई। भू-लगान, निबंधन, दाखिल-खारिज, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन और भूमि सीमांकन मामलों की स्थिति पर चर्चा हुई। डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर म्यूटेशन मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
आपदा राहत और ई-रेवेन्यू कोर्ट पर भी चर्चा
बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि स्वीकृति, ई-रेवेन्यू कोर्ट की स्थिति, भूमि सीमांकन और झारखंड लगान कलेक्शन की भी समीक्षा की गई। बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, हुसैनाबाद एसडीओ, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।
Reporter | Samachar Post
मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।