Samachar Post रिपोर्टर, रांची: केंद्र सरकार ने HEC की जमीन और आवासीय क्वार्टरों पर हुए अतिक्रमण को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्र ने HEC प्रबंधन से अवैध कब्जों को लेकर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण से जुड़े सभी मामलों का अद्यतन डेटा उपलब्ध कराया जाए। इसमें कंपनी की कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है, कितने आवासीय क्वार्टरों पर अनधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं और लीज शर्तों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं, इसकी जानकारी मांगी गई है।
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HEC अतिक्रमण पर केंद्र सख्त, रिपोर्ट तलब
बताया जा रहा है कि केंद्र ने HEC की आंतरिक टीम की रिपोर्ट के साथ-साथ सेटेलाइट सर्वे के आधार पर तैयार आंकड़े भी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके अलावा अनधिकृत निर्माण और अवैध कब्जों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितने नोटिस जारी किए गए और किन मामलों में कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई, इसका विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार की इस पहल के बाद रांची में HEC की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर जल्द बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
