Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड के बहुचर्चित स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति मामले में शनिवार को वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अहम सुनवाई की। इस दौरान सरकार की ओर से नियुक्त अभ्यर्थियों से संबंधित विस्तृत डाटा की सॉफ्ट कॉपी कमीशन को सौंपी गई। फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने मामले की ऑनलाइन सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यर्थियों के डाटा पर विचार किया गया। कमीशन ने याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं से इस डाटा पर 1 अगस्त तक आपत्तियां दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई भी 1 अगस्त को निर्धारित की गई है।
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अलग-अलग डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश
पिछली सुनवाई में कमीशन ने सरकार से कहा था कि नियुक्तियों से संबंधित डेटा को एकीकृत रूप में प्रस्तुत करने के बजाय अलग-अलग श्रेणीवार और वर्गवार उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही आयोग ने यह भी निर्देश दिया था कि सभी नियुक्त अभ्यर्थियों का रिजल्ट, मेरिट और अन्य विवरण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए जाएं।
2019 से 2022 तक की नियुक्तियों का विवरण मांगा गया
कमीशन ने सरकार से यह भी जानकारी मांगी थी कि 18 सितंबर 2019 से 2 अगस्त 2022 तक कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है। साथ ही यह भी पूछा गया कि कुल 17,786 स्वीकृत पदों में से अब तक कितनी नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं और कितनी रिक्तियां शेष हैं। कमीशन ने स्पष्ट किया था कि सरकार नियुक्त अभ्यर्थियों का पूरा विवरण प्रस्तुत करे, जिसमें ऑफिस ऑर्डर, विषयवार और श्रेणीवार अंक, जिला-वार मेरिट सूची सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हों।
पक्षकारों की मौजूदगी में हुई सुनवाई
शनिवार की सुनवाई में माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद उपस्थित रहे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता, राजेश कुमार, अमृतांश वत्स सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।
हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित कमेटी
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने मीना कुमारी समेत अन्य मामलों में 257 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन को तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी को इस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
