- किसानों को मिलेगा MSP, भुगतान सीधे बैंक खाते में
Samachar Post डेस्क, रांची : सरायकेला-खरसावां जिले में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सोमवार से जिले के सभी 27 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान खरीद की शुरुआत कर दी गई। पहले ही दिन किसानों ने उत्साह दिखाते हुए अलग-अलग केंद्रों पर धान बेचा और कुल 343.48 क्विंटल धान की खरीद दर्ज की गई।
चांडिल में केंद्र का उद्घाटन, विधायक सविता महतो ने दिया भरोसा
चांडिल प्रखंड के भाडूडीह लैंप्स लिमिटेड में संचालित धान अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिले में पर्याप्त संख्या में केंद्र खोले गए हैं ताकि किसानों को दूर न जाना पड़े और वे अपने नजदीकी केंद्र पर ही धान बेच सकें उन्होंने भरोसा दिलाया कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसानों को तय समय के भीतर भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: निलंबित IAS विनय चौबे की बढ़ीं मुश्किलें, पत्नी से आज होगी पूछताछ
बिचौलियों से सावधान रहने की अपील
विधायक ने किसानों से अपील की कि वे केवल सरकारी अधिकृत लैंप्स और अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही धान बेचें और किसी भी तरह के बिचौलियों से सावधान रहें। जिले के अन्य 26 केंद्रों का उद्घाटन भी जनप्रतिनिधियों और जिला व प्रखंड स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया।
MSP 2450 रुपये प्रति क्विंटल
जिला प्रशासन के अनुसार, सभी केंद्रों पर धान खरीद कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत सुचारु रूप से चल रहा है। किसानों से 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदा जा रहा है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में केंद्रों का लाभ उठाने की अपील की है।
कुचाई में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन
वहीं कुचाई लैंप्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, जहां धान खरीद शुरू हो चुकी है। इस केंद्र पर 10 हजार क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उद्घाटन जिला परिषद सदस्य झिग्गी हेम्ब्रम और कुचाई लैंप्स के उपाध्यक्ष लाबुराम सोय ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि खरीद के बाद 48 घंटे से सात दिनों के भीतर भुगतान किसानों के खातों में पहुंच जाए।
