Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के नौ जिलों में SRE (Security Related Expenditure) फंड से उपयोग में आए वाहनों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। जिन जिलों से रिपोर्ट तलब की गई है, उनमें चाईबासा, लातेहार, बोकारो, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, खूंटी, लोहरदगा और सरायकेला शामिल हैं। मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को तत्काल जानकारी भेजने का निर्देश दिया है।
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किस जानकारी की मांग की गई है?
मुख्यालय ने एसआरई योजना के ट्रांसपोर्टेशन मद के तहत उपयोग किए जा रहे चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन की सूची मांगी है। इसके तहत जिलों को वाहन संबंधी निम्न जानकारी भेजनी होगी। जैसे कुल संख्या, चार पहिया वाहनों के प्रकार (जैसे: जीप, बोलेरो, स्कॉर्पियो), वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मियों के नाम, अन्य आवश्यक विवरण भी देने होंगे।
पहले 9 जिले थे SRE योजना में शामिल
अप्रैल 2025 तक झारखंड के ये नौ जिले एसआरई योजना का हिस्सा थे वेस्ट सिंहभूम, बोकारो, चतरा, लातेहार, खूंटी, सरायकेला, गढ़वा, गिरिडीह और लोहरदगा। अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद खूंटी, सरायकेला, गढ़वा, गिरिडीह और लोहरदगा को एसआरई सूची से बाहर कर दिया गया है।
क्या है SRE योजना?
SRE (Security Related Expenditure) केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत नक्सलवाद या सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावित जिलों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें केंद्र सरकार सुरक्षा अभियानों, बलों की तैनाती व ट्रेनिंग, हिंसा पीड़ितों के मुआवजे, नक्सलियों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग जैसी गतिविधियों पर होने वाले खर्च का 100% भुगतान करती है। यह योजना मुख्यत: उन राज्यों में लागू है जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र मौजूद हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा।
