Samachar Post रिपोर्टर, रांची :राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। ईवीएम की उपलब्धता न होने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। आयोग के अनुसार पहले एम–2 ईवीएम का उपयोग किया जाता था, जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। नई एम–3 मशीनें आयोग किसी भी राज्य सरकार को अब लोन पर उपलब्ध नहीं कराता। झारखंड सरकार ने मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से ईवीएम की मांग की थी, लेकिन उन्हें मशीनें उपलब्ध नहीं कराई गईं। वहीं, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से राज्य नई ईवीएम खरीदने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में आयोग ने बैलेट पेपर को ही अंतिम विकल्प माना है। यह फैसला INDIA गठबंधन की उस मांग के अनुरूप भी है, जिसमें वे लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार तेज़ी से तैयारी के बावजूद चुनाव जनवरी के बाद ही संभव हैं। इसी कारण राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से तीन महीने का समय मांगा है और अगली सुनवाई में समय मिलने की उम्मीद है।
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वार्डों और एकल पदों का आरक्षण तय करने की प्रक्रिया शुरू
नगर विकास विभाग ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों का ओबीसी (बीसी-1 और बीसी-2) वार्डवार डेटा अधिसूचित कर दिया है। इसी आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी वार्डों और एकल पदों का आरक्षण तय करेंगे। एकल पदों में शामिल हैं मेयर, डिप्टी मेयर, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है।
आरक्षण कैसे तय होगा?
इस बार पूरे राज्य के नगर निकायों का चुनाव एक साथ हो रहा है। इसे राज्य का पहला समेकित निकाय चुनाव माना जाएगा और इसके लिए आरक्षण तथा आवंटन की पूरी नियमावली अंतिम रूप ले चुकी है। आरक्षण तय करने के मानक एसटी–एससी आरक्षण राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर, ओबीसी आरक्षण संबंधित निकाय क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के आधार परहोगी।सभी आरक्षित वर्गों में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण, आरक्षण की पांच कैटेगरी एसटी, एससी, बीसी–1, बीसी–2, जेनरल, रोस्टर व्यवस्था, सबसे अधिक एसटी जनसंख्या वाले नगर निगम से आरक्षण की शुरुआत होगी। इसके बाद अवरोही क्रम में क्रमश एसटी, एससी, बीसी–1, बीसी–2, जेनरल। इसके बाद क्रम फिर दोहराया जाएगा एसटी, एससी, बीसी–1, बीसी–2। अगले चुनाव (दूसरे चक्र) में यह क्रम बदल जाएगा एससी, बीसी–1, बीसी–2, जेनरल, एसटी।
