Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड में सरकारी योजनाओं की निगरानी अब और हाईटेक होने जा रही है। हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि राज्य की सभी योजनाओं की सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री स्तर से की जाएगी। इसके लिए रांची में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) स्थापित किया जाएगा।
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डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेगी हर योजना
सरकार एक ऐसा डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जहां सभी विभागों की योजनाओं की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध होगी। किस योजना पर कितना काम हुआ, कहां समस्या आ रही है और प्रगति किस स्तर पर है यह सब एक ही सिस्टम में देखा जा सकेगा। इससे योजनाओं की लाइव मॉनिटरिंग संभव होगी। नई व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री खुद डैशबोर्ड के जरिए योजनाओं की प्रगति पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर वे सीधे हस्तक्षेप भी कर सकेंगे, ताकि किसी भी स्तर पर काम बाधित न हो और समय पर लक्ष्य पूरे किए जा सकें।
एक ही सिस्टम में सभी विभागों का डेटा
इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में अलग-अलग विभागों के डेटा को जोड़कर एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन सा विभाग कितना काम कर रहा है और कहां सुधार की जरूरत है।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर फोकस
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही तय करना आसान होगा। योजनाओं का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंचेगा और लापरवाही की गुंजाइश कम होगी।
डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम
यह पहल झारखंड में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। इससे विकास योजनाओं की निगरानी पहले से अधिक प्रभावी और तेज होने की उम्मीद है।
