झारखंड की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था होगी मजबूत, 720 नई एंबुलेंस खरीदेगी सरकार

Meenu | July 25, 2026 | 10:44 AM IST

Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड सरकार राज्य की आपातकालीन और रेफरल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 720 नई एंबुलेंस खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पहल का उद्देश्य खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।

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स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में हुई समीक्षा

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में नई एंबुलेंस की खरीद, संचालन व्यवस्था और टेंडर प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि शेष 690 एंबुलेंस की खरीद के लिए एक महीने के भीतर निविदा प्रक्रिया पूरी की जाए।

राज्य को मिलेंगी 50 ALS, 270 BLS और 400 PTV एंबुलेंस

नई योजना के तहत राज्य में कुल 720 एंबुलेंस शामिल की जाएंगी। इनमें 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एंबुलेंस, 270 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एंबुलेंस और 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (PTV) शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 50 ALS एंबुलेंस में से 30 की खरीद प्रक्रिया पहले से जारी है, जबकि बाकी वाहनों की खरीद जल्द पूरी की जाएगी। विभाग का मानना है कि पुरानी और जर्जर एंबुलेंसों की वजह से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों के रेफरल में काफी परेशानी हो रही थी। नई एंबुलेंस उपलब्ध होने के बाद मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी और गंभीर मरीजों को तेजी से बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकेगा।

CHC और PHC को मिलेंगे 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल

सरकार 400 पेशेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल (PTV) सीधे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को उपलब्ध कराएगी। इन वाहनों का संचालन स्थानीय चिकित्सा प्रभारी की निगरानी में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) प्रत्येक वाहन के संचालन पर ₹50 हजार प्रति माह उपलब्ध कराएगा।

सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में तैनात होंगी ALS एंबुलेंस

नई योजना के तहत 50 ALS एंबुलेंस राज्य के सभी सदर अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में तैनात की जाएंगी। वहीं 270 BLS एंबुलेंस के संचालन के लिए अलग से एजेंसी का चयन किया जाएगा, ताकि राज्यभर में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हो सकें।

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