Samachar Post रिपोर्टर, जमशेदपुर : जमशेदपुर में मूलनिवासी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रतिनिधियों ने भारत सरकार और राज्य प्रशासन से यूजीसी बिल 2026 को लागू करने की मांग करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।
आरक्षित पदों को जल्द भरने की मांग
ज्ञापन में मांग की गई कि यूजीसी बिल 2026 पर लगी रोक हटाई जाए और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (EBC) व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के आरक्षित शैक्षिक और गैर-शैक्षिक पदों को तत्काल भरा जाए।
भेदभाव समाप्त कर समान शिक्षा प्रणाली की अपील
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही न्याय प्रणाली में विशेष आयोग के गठन और जातिगत जनगणना 2027 को अनिवार्य कराने की मांग भी उठाई गई।
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संघ का रुख, मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन जारी
भारतीय ओबीसी विचार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि यदि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के जिला अध्यक्ष कपिल देव ठाकुर, मनोज गुप्ता, गौतम कुमार दास और हरेन्द्र समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
शांतिपूर्ण प्रदर्शन, प्रशासन ने लिया संज्ञान
डीसी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की समीक्षा शुरू करने की बात कही है।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
