Samachar Post डेस्क, रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिया। राजधानी नई दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को मजबूत करना था। इस दौरान विकास के दीर्घकालिक एजेंडे और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा हुई।
विकसित भारत @2047 पर केंद्रित रही बैठक
इस वर्ष की गवर्निंग काउंसिल बैठक का प्रमुख विषय “विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास” रहा। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, डिजिटल तकनीक और सामाजिक समावेशन जैसे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी झारखंड से जुड़े विकासात्मक मुद्दों और राज्य की आवश्यकताओं को राष्ट्रीय मंच पर रखने का अवसर प्राप्त किया। उनकी भागीदारी को सहकारी संघवाद की भावना का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य के बीच इस बार कई राज्यों के नए मुख्यमंत्री और प्रतिनिधि पहली बार गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए, जिससे बैठक में विविध दृष्टिकोणों का समावेश देखने को मिला।
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महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर
बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण आबादी और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई रणनीतियों पर विचार किया गया। कुपोषण उन्मूलन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और मानव विकास सूचकांकों में सुधार को भी प्राथमिकता वाले विषयों में शामिल किया गया। भारत की युवा आबादी को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए स्किल डेवलपमेंट, नई तकनीकों का प्रशिक्षण, स्टार्टअप संस्कृति और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। बैठक में युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई।
डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता पर फोकस
गवर्निंग काउंसिल की बैठक में डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत बनाने, सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने तथा तकनीक के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक का संदेश स्पष्ट रहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर सहयोग, समावेशी विकास और तकनीक आधारित सुशासन को प्राथमिकता दी जाएगी।
