Samachar Post रिपोर्टर, रांची : बोकारो की लापता नाबालिग से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जांच की प्रगति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसियों के प्रयासों और अब तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के पुलिस अधीक्षक (SP) को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
जांच की स्थिति पर कोर्ट ने उठाए सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष सीबीआई और सीआईडी की ओर से जांच की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों, जांच की दिशा और अब तक उठाए गए कदमों का विस्तार से परीक्षण किया। खंडपीठ ने यह सवाल उठाया कि लंबे समय बीत जाने के बावजूद नाबालिग का अब तक पता क्यों नहीं चल पाया है। साथ ही अदालत ने जांच एजेंसियों से पूछा कि मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आगे क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
CBI के एसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई के पुलिस अधीक्षक को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी स्वयं जांच की प्रगति, चुनौतियों और आगे की कार्ययोजना की जानकारी कोर्ट को दें। मामले की सुनवाई जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ में चल रही है। अदालत ने मामले को अगले दिन दोपहर 2:15 बजे फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
पहले भी जता चुका है कोर्ट चिंता
गौरतलब है कि बोकारो की लापता नाबालिग का मामला लंबे समय से झारखंड हाईकोर्ट की निगरानी में है। इससे पहले भी अदालत जांच में हो रही देरी और अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर चिंता व्यक्त कर चुकी है। कोर्ट ने कई अवसरों पर सीबीआई और सीआईडी को बेहतर समन्वय के साथ प्रभावी जांच करने के निर्देश दिए थे।
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मामले पर हाईकोर्ट की सीधी निगरानी
सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तलब किए जाने को मामले में अदालत के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि हाईकोर्ट जांच की हर कड़ी पर नजर बनाए हुए है और लापता नाबालिग की तलाश तथा मामले के निष्पक्ष निष्कर्ष को लेकर गंभीर है। अब अगली सुनवाई में सीबीआई की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट और कार्ययोजना पर सभी की नजरें टिकी हैं।
