Samachar Post डेस्क, बिहार: बिहार सरकार शिक्षकों के तबादले से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं को खत्म करने के लिए नई समेकित स्थानांतरण नियमावली लागू करने जा रही है। शिक्षा विभाग इस नीति को एक महीने के भीतर राज्य कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। उम्मीद है कि नए साल से यह नीति प्रभावी हो जाएगी।
क्यों जरूरी पड़ी नई नीति?
शिक्षक तबादला प्रक्रिया कई वर्षों से जटिल और अस्पष्ट रही। स्पष्ट नियमों के अभाव में विभाग को अलग-अलग आदेश जारी करने पड़े, जिससे हजारों मामलों में कोर्ट की दखल, कई स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित, शिक्षक असंतोष बढ़ा देखने को मिला।
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कितने शिक्षकों को होगा फायदा?
नई नीति से लगभग 6 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इसमें शामिल हैं, पुराने शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक राज्य में 79 हजार सरकारी स्कूल हैं, जहां बड़ी संख्या में शिक्षक लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं।
अंतरजिला और जिला के भीतर तबादला – अब नई व्यवस्था
वर्तमान में करीब 1 लाख शिक्षक तबादले की प्रतीक्षा सूची में हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बड़े पैमाने पर तबादला नई नीति लागू होने के बाद ही किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी, पारिवारिक आपात स्थितिमें ही अपवादस्वरूप तबादला संभव होगा।
तबादला केवल ऑनलाइन आवेदन से
नई नीति में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा गया है कि अब, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन खत्म, प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित होगी।
नियुक्ति के पहले 5 साल तबादला नहीं
नई नियमावली के तहत एक बड़ा बदलाव, नियुक्ति के बाद पहले पाँच वर्षों तक तबादला नहीं होगा। हालांकि गंभीर परिस्थितियों में छूट का प्रावधान रहेगा।
बिहार में स्कूलों की वर्तमान स्थिति
- प्राथमिक विद्यालय : 40,270
- मध्य विद्यालय : 27,903
- बुनियादी विद्यालय : 391
- माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय : 9,360
2006 से अटकी पुरानी प्रक्रिया को मिलेगी नई दिशा
2006 से अब तक कोई स्थायी और स्पष्ट तबादला नीति लागू नहीं हो पाई थी। विभाग का दावा है कि नई डिजिटल और समेकित नीति से पारदर्शिता बढ़ेगी, शिकायतों में कमी आएगी, स्कूलों में पढ़ाई सुचारू होगी, कोर्ट मामलों में कमी होगी नई नीति को शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
