Samachar Post डेस्क, रांची :भारत को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में जस्टिस डी. वाई. सूर्यकांत को देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस भीषण आर. गवई की जगह ली है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा को बरकरार रखा। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल करीब 14 महीने का होगा।
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जस्टिस सूर्यकांत: एक प्रभावशाली न्यायिक सफर
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा में हुआ। उन्होंने 1984 में हिसार से अपने वकालत करियर की शुरुआत की। वर्ष 2000 में वे हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने और 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज बने। इसके बाद 2018 से 2019 तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया। वर्ष 2024 में जस्टिस सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जहां वे न्यायिक सेवाओं को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
CJI के रूप में प्राथमिकताएँ: लंबित मामलों पर फोकस
शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि उनका प्राथमिक लक्ष्य देशभर की अदालतों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाना है। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में 5, 7 और 9 जजों की संविधान पीठ बनाई जाएगी ताकि पुराने मामलों की सुनवाई गति पकड़ सके। उन्होंने कहा मीडिएशन और कम्युनिटी मीडिएशन को मजबूत करना होगा। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद कम करने की दिशा में काम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को जरूरी, लेकिन नियंत्रित और सावधानीपूर्वक बताया।
देश की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या
| अदालत | लंबित केस |
|---|---|
| जिला और सबऑर्डिनेट कोर्ट | 4.65 करोड़ |
| हाईकोर्ट | 63.30 लाख |
| सुप्रीम कोर्ट | 86,742 |
| कुल लंबित केस | 5.29 करोड़ |
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि न्याय की गति तेज करने और अदालतों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
Reporter | Samachar Post