Samachar Post डेस्क, रांची : बिहार के शहरी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार शहरों में बिजली सस्ती करने की तैयारी में जुट गई है। बिहार विद्युत वितरण कंपनी ने शहरी इलाकों की बिजली दरें कम करने के प्रस्ताव को बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) को भेज दिया है। आयोग की मंजूरी मिलते ही नया एक-स्लैब सिस्टम 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इससे 35 लाख से अधिक शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
शहरी क्षेत्रों में भी लागू होगा ‘वन-स्लैब मॉडल’
ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से लागू एक स्लैब मॉडल को अब शहरों में भी लागू करने की योजना है। वर्तमान में शहरी उपभोक्ताओं के लिए दो अलग-अलग स्लैब पर बिल तैयार होता है, जबकि प्रस्ताव के अनुसार आगे सभी के लिए सिर्फ एक ही स्लैब रहेगा।
अभी बिजली दरों की स्थिति
पहला स्लैब (1–100 यूनिट)
- अनुदानरहित दर: ₹7.42 प्रति यूनिट
- सरकार का अनुदान: ₹3.30
- उपभोक्ता से वसूली: ₹4.12 प्रति यूनिट
- जुलाई 2025 से 125 यूनिट मुफ्त, इसलिए यह बिल पहले से शून्य हो चुका है।
दूसरा स्लैब (100 यूनिट से अधिक)
- अनुदानरहित दर: ₹8.95 प्रति यूनिट
- अनुदान: ₹3.43
- उपभोक्ता दर: ₹5.52 प्रति यूनिट
कंपनी ने अब दूसरा स्लैब खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे सभी उपभोक्ता एक ही दर पर बिजली का उपयोग करेंगे और कुल बिल कम हो जाएगा।
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कितनी होगी मासिक बचत?
शहरी क्षेत्रों में एक परिवार आमतौर पर 200–225 यूनिट बिजली खर्च करता है। 125 यूनिट मुफ्त और एक समान स्लैब लागू होने के बाद, 100 यूनिट अतिरिक्त उपयोग पर हर महीने लगभग ₹140 की बचत होगी। राज्य स्तर पर कुल मिलाकर हर माह करीब ₹50 करोड़ की बचत का अनुमान है।
शहरी उपभोक्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ी
2023–24 में 30.43 लाख, 2024–25 में 31.48 लाख, वर्तमान में 35 लाख से अधिक नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।
BERC ने क्या कहा?
BERC का कहना है कि प्रस्ताव की जांच पूरी पारदर्शिता से की जाएगी। उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए जल्द फैसला लिया जाएगा। मंजूरी मिलते ही 1 अप्रैल 2026 से नया मॉडल लागू हो जाएगा।
