Samachar Post रिपोर्टर, रांची : ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को गति देने के लिए राज्य सरकार 3 दिसंबर को झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने जा रही है। हेमंत सरकार लगातार स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देती रही है, और यह बैठक उसी दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह करेंगी। इसमें वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कृषि-पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्रियों और कई प्रधान सचिवों के साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त भी शामिल होंगे।
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बैठक में प्रमुख एजेंडा
मनरेगा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा…
- विभिन्न जिलों में प्रगति और क्रियान्वयन पर प्रस्तुति
- मजदूरी का 100% समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर
- बैंक खातों के माध्यम से भुगतान एवं देरी पर क्षतिपूर्ति पर चर्चा
- सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय
प्रमुख प्रस्ताव जिन पर होगी चर्चा…
- पिछली बैठक के निर्णयों पर ATR
- भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की रिपोर्ट
- परिषद कार्यालय की प्रगति समीक्षा
- मनरेगा में लोकपाल नियुक्ति एवं वर्तमान स्थिति
- मनरेगा कर्मियों की नियमावली में संशोधन
- JSLPS मॉडल पर सामाजिक सुरक्षा प्रस्ताव
- विभिन्न सेवा वर्गों में सुधार पर मंथन
- आउटसोर्सिंग कर्मियों को संविदा में बदलने का प्रस्ताव
- सेवा अवधि 65 वर्ष करने का प्रस्ताव
- मनरेगा आयुक्त के स्थान पर प्रभारी नियुक्ति
- BPO नियुक्ति नियम में संशोधन
- प्रति 20 पंचायत पर एक BPO की अनिवार्यता पर पुनर्विचार
- क्षेत्रीय स्तर पर आवेदनों की प्रक्रिया सरल करने पर विचार
अन्य मुद्दों पर भी होगी चर्चा
अध्यक्ष की अनुमति से ग्रामीण विकास से जुड़े अन्य विषय भी शामिल हो सकते हैं।
