रिम्स जीबी की 60वीं बैठक आज, पहली बार रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी बैठक

Rupa Kumari | September 13, 2025 | 11:11 AM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : रिम्स शासी परिषद की 60वीं बैठक शनिवार सुबह 10:30 बजे से प्रशासनिक भवन में होगी। इस बार की बैठक खास होगी, क्योंकि पहली बार हाईकोर्ट के निर्देश पर सेवानिवृत्त जस्टिस अमरेश्वर सहाय बैठक की निगरानी अपनी मौजूदगी में करेंगे। 8 से 14 सितंबर के बीच बैठक की तिथि तय करने का समय दिया गया था, लेकिन तिथि तय नही होने पर अमरेश्वर सहाय ने खुद ही तारीख निर्धारित कर सभी पदाधिकारी व सदस्यों को बैठक में शामिल रहने का निर्देश दिया। इसके बाद रिम्स प्रबंधन की ओर से जीबी के सभी एजेंडें परिषद के सदस्यों को मेल के माध्यम से भेज दी गई। चूंकि सदस्यों के पास एजेंडों को पढ़कर अापत्ती जताने के लिए समय नही मिल सका इसलिए संभवना है कि कुछ एजेंडों पर सदस्य सहमति देने में आनाकानी कर सकते हैं। बताते चले कि अप्रैल 2025 में हुए 59वीं बैठक में रिम्स निदेशक, स्वास्थ्य सचिव व मंत्री के बीच अनबन हुई थी। इसके बाद निदेशक को पद से भी हटा दिया गया था। इस बार बैठक दिलचस्प होने वाला है।

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इन प्रमुख एजेंडा पर होगी चर्चा

  • चिकित्सा संवर्ग, वरीय रेजीडेंट/ट्यूटर, तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने पर चर्चा होगी।
  • पूर्व की बैठकों में प्रस्तावित नए विभागों के लिए आवश्यक पदों का सृजन और मंजूरी एजेंडे में शामिल है।
  • मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक मशीनों, उपकरणों, दवाइयों, सर्जिकल सामग्री और केमिकल की खरीद पर निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में 166.30 करोड़ की खरीद प्रक्रिया चल रही है, जबकि 282.77 करोड़ की योजना भविष्य के लिए बनाई गई है।
  • रिम्स परिसर में जर्जर भवनों की मरम्मत, नए भवनों के निर्माण और जलजमाव तथा पेयजल आपूर्ति की समस्या के स्थायी समाधान हेतु प्रस्तावों पर विचार होगा।
  • ट्रॉमा सेंटर और सेंट्रल इमरजेंसी सेवाओं में सुधार के लिए विशेष प्रस्ताव लाए जाएंगे।
  • रिम्स में कार्यरत डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने और बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य करने का निर्णय लिया जा सकता है।
  • पीआईएल के तहत उच्च न्यायालय द्वारा गठित अधिवक्ताओं की निरीक्षण रिपोर्ट और न्यायालय के प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाएगी।
  • पूर्व की बैठकों, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों तथा विभिन्न वित्तीय रिपोर्टों के अनुपालन से सदस्यों को अवगत कराया जाएगा।
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