Samachar Post रिपोर्टर, रांची : साहिबगंज की करीब 70 करोड़ रुपये की पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति योजना से जुड़ी जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पेयजल आपूर्ति योजना का काम पूरा हो चुका है और इसे चालू भी कर दिया गया है। सरकार ने यह भी जानकारी दी कि पाइपलाइन में 57 स्थानों पर हुई लीकेज की समस्या को ठीक कर लिया गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने की।
पेयजल योजना का संचालन अब विभाग करेगा
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने अदालत को बताया कि 14 अगस्त की बैठक में योजना के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार, योजना अब चालू है और पाइपलाइन से संबंधित लीकेज को भी दुरुस्त किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव को योजना के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने रिपोर्ट के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
याचिकाकर्ता ने योजना पूरी होने के दावे पर उठाए थे सवाल
इस मामले में पहले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया गया था, जिसमें योजना के पूरा होने की बात कही गई थी। साहिबगंज नगर परिषद के 28 में से 21 वार्ड पार्षदों के बयान भी अदालत के समक्ष पेश किए गए थे। इनमें योजना के अब तक पूरी तरह लागू नहीं होने की बात कही गई थी। पार्षदों के अनुसार, कई स्थानों पर पाइपलाइन से पानी का रिसाव जारी था और लोगों को अब तक नल कनेक्शन नहीं मिल पाए थे।
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अब अदालत के समक्ष रखी जाएगी वास्तविक स्थिति
सरकार और याचिकाकर्ता के दावों में अंतर को देखते हुए हाईकोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। अब विभाग की रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि साहिबगंज पाइपलाइन पेयजल योजना की मौजूदा स्थिति क्या है और लोगों तक नियमित जलापूर्ति किस स्तर तक पहुंची है।
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मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।
