Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड में भर्ती परीक्षाओं और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर जारी आंदोलन के बीच बुधवार को NSUI का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और मांगों को सुना तथा उन्हें न्यायोचित बताया। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और उनकी चिंताओं का समाधान निकालना आवश्यक है।
शाम को मुख्यमंत्री से होगी मुलाकात
विनोद जाखड़ ने बताया कि NSUI का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेगा। इस बैठक में आंदोलनरत छात्रों की प्रमुख मांगों, भर्ती परीक्षाओं से जुड़े विवादों और युवाओं की समस्याओं को विस्तार से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य छात्रों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और उनके हितों की रक्षा करना है।
आंदोलनरत छात्रों से की सीधी बातचीत
रांची पहुंचने के बाद NSUI प्रतिनिधिमंडल ने कई दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच जाकर उनसे संवाद किया। इस दौरान छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग से जुड़े मुद्दे प्रतिनिधिमंडल के सामने रखे। प्रतिनिधिमंडल में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के साथ रांची महानगर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार राजा और संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
छात्रों की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
विनोद जाखड़ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर छात्रों के बीच जो सवाल और चिंताएं हैं, उन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं का भविष्य किसी भी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक में छात्रों की सभी प्रमुख मांगों और मुद्दों को विस्तार से रखा जाएगा तथा सरकार से सकारात्मक और ठोस पहल करने का आग्रह किया जाएगा।
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समाधान की उम्मीद पर टिकी छात्रों की नजर
राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच NSUI प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री की प्रस्तावित बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आंदोलनरत छात्रों को उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय सामने आ सकता है। फिलहाल राज्य में छात्र संगठनों और अभ्यर्थियों की नजर सरकार की आगामी प्रतिक्रिया और इस मुद्दे पर होने वाली आगे की कार्रवाई पर बनी हुई है।
