Samachar Post रिपोर्टर, धनबाद : धनबाद और आसपास के कोयलांचल क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को धनबाद में ‘जीरो कोल लीकेज प्लान’ लागू करने और अवैध गतिविधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अवैध कोयला खनन, कोयला चोरी और परिवहन से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, सीआईएसएफ, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
अवैध खनन पर जताई चिंता
बैठक के दौरान अमित शाह ने धनबाद क्षेत्र में बढ़ती अवैध खनन गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनिज एवं खनन से संबंधित कानूनों के तहत उपलब्ध अधिकारों का समन्वित और प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि अवैध खनन और कोयला चोरी पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों और उपभोक्ताओं तक केवल वैध रूप से खनन किया गया कोयला ही पहुंचे, इसके लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।
ई-वे बिल और परिवहन निगरानी पर जोर
गृह मंत्री ने कोयले की अवैध ढुलाई रोकने के लिए जीएसटी विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और कोयला परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों के ई-वे बिल की नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) की तैनाती और बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर भी बल दिया गया। अमित शाह ने अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान और निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में स्थापित हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों और डिजिटल निगरानी प्रणालियों के प्रभावी इस्तेमाल के निर्देश दिए, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
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CISF और CIL को मिले विशेष अधिकार
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि संबंधित कानूनों के तहत CISF और कोल इंडिया के अधिकृत अधिकारियों को संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी, तलाशी, अवैध कोयले, उपकरणों और वाहनों की जब्ती तथा कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार का लक्ष्य धनबाद और कोयलांचल क्षेत्र में अवैध कोयला खनन, चोरी और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर पारदर्शी और वैध खनन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
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