साहिबगंज में आधार केंद्र पर बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, क्लोन फिंगरप्रिंट से आधार बनाने वाला युवक गिरफ्तार

Rupa Kumari | June 20, 2026 | 01:57 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, साहिबगंज : जिले के मंडरो प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित आधार केंद्र में चल रहे कथित फर्जीवाड़े का शुक्रवार को खुलासा हुआ। अंचल अधिकारी संजय कुमार शुक्ला ने ने कार्रवाई करते हुए एक अनधिकृत युवक को आधार केंद्र में अवैध रूप से आधार कार्ड बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। शुरुआती जांच में क्लोन फिंगरप्रिंट के जरिए आधार पोर्टल लॉगिन कर काम किए जाने की बात सामने आई है।

पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

जानकारी के अनुसार, मंडरो प्रखंड कार्यालय की दूसरी मंजिल पर संचालित आधार केंद्र में पकड़े गए युवक से पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए। युवक ने बताया कि केंद्र का आवंटन एक सरकारी कर्मी के नाम पर है, लेकिन अधिकृत ऑपरेटर की अनुपस्थिति में दूसरे व्यक्ति द्वारा आधार से जुड़े कार्य किए जा रहे थे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, क्लोन फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर आधार पोर्टल में लॉगिन किया जाता था और उसी के माध्यम से आधार कार्ड बनाने तथा उसमें संशोधन करने का काम किया जा रहा था। यदि जांच में इसकी पुष्टि होती है तो यह गंभीर साइबर और पहचान संबंधी अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

नियमों की भी उड़ाई जा रही थी धज्जियां

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आधार केंद्र के बाहर अधिकृत ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित नहीं किया गया था। वहीं आधार सेवाओं के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क की सूची भी नहीं लगी थी। ऐसे में लोगों से मनमाना शुल्क वसूले जाने की आशंका भी जताई जा रही है। मामले की जानकारी जिला मुख्यालय तक पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया। दीपक कुमार दूबे ने संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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सीओ कर रहे हैं जांच

फिलहाल मंडरो अंचल अधिकारी संजय कुमार शुक्ला पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि फर्जीवाड़े में कौन-कौन लोग शामिल थे और यह गतिविधि कब से संचालित की जा रही थी। जांच पूरी होने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य आधार केंद्रों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं और प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना है।

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