Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट में राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षकेतर कर्मियों की नियमित नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।
JPSC ने दी कोर्ट को जानकारी
जेपीएससी (Jharkhand Public Service Commission) की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने कोर्ट को बताया कि रांची विश्वविद्यालय से कुल 468 पदों की अधियाचना प्राप्त हुई है। इनमें से 431 पद सामान्य नियुक्ति के हैं और 37 बैकलॉग पद हैं।
दो माह में शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
जेपीएससी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगामी दो माह में शुरू कर दी जाएगी। साथ ही आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। इसके अलावा, वर्ष 2018 के अधीन लंबित 400 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया।
यह भी पढ़ें : जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की गुहार, हाईकोर्ट से हो चुकी है याचिका खारिज
JSSC को भी नोटिस, तृतीय श्रेणी नियुक्तियों पर मांगा जवाब
कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। यह जवाब तृतीय श्रेणी के शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्तियों को लेकर होगा।
संविदा नियुक्तियों पर उठे सवाल
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि रांची विश्वविद्यालय में वर्षों से संविदा आधारित नियुक्तियां की जा रही हैं, जो नियमों और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के खिलाफ हैं। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता और स्थायित्व प्रभावित हो रहा है।
अगली सुनवाई 22 अगस्त को
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त 2025 तय की है। उससे पहले JSSC को कोर्ट में अपना उत्तर दाखिल करना होगा।
