Samachar Post डेस्क, बिहार: बिहार में 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। इस बार चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनावों को अधिक पारदर्शी, तेज और आधुनिक बनाने के लिए पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम के उपयोग का फैसला किया है। अब तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते थे। नई मल्टी पोस्ट ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट और छह बैलेट यूनिट होंगी, जिनके जरिए मतदाता एक ही मशीन से छह पदों वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और सरपंच के लिए वोट डाल सकेंगे। इससे मतदान प्रक्रिया तेज होगी और मतगणना में भी काफी आसानी आएगी।
आरक्षण रोस्टर और परिसीमन में भी बदलाव
2026 के चुनाव से पहले आरक्षण रोस्टर और पंचायतों के परिसीमन में बदलाव किए जाएंगे। नियमों के अनुसार दो कार्यकाल पूरे होने पर आरक्षित सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इससे कई सीटों की श्रेणी बदल सकती है, जिसके चलते मौजूदा प्रतिनिधियों को नए क्षेत्रों में चुनाव लड़ना पड़ सकता है। बिहार में पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नए रोस्टर के बाद महिला प्रतिनिधित्व और बढ़ने की संभावना है।
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त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का महत्व
बिहार की पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें गांव स्तर पर मुखिया, पंच और वार्ड सदस्य कार्य करते हैं। सरपंच और पंच ग्राम कचहरी के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि जिला परिषद जिला स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी करती है। स्थानीय विकास योजनाओं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जरूरतों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बेहद अहम होती है, इसलिए यह चुनाव राजनीतिक और सामाजिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
अक्टूबर–नवंबर 2026 में समाप्त होगा कार्यकाल
पंचायती राज संस्थाओं का मौजूदा कार्यकाल अक्टूबर–नवंबर 2026 में पूरा हो रहा है। इससे पहले निर्वाचन आयोग परिसीमन, आरक्षण निर्धारण और ईवीएम वितरण की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। तकनीकी बदलाव और नए रोस्टर के चलते 2026 का पंचायत चुनाव काफी दिलचस्प और निर्णायक होने की संभावना है। अधिसूचनाओं के जारी होते ही पंचायत राजनीति में नए समीकरण बनेंगे और संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां तेज हो जाएंगी।
